काठमाडौं — राजतन्त्र पुनःस्थापनाको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएको राप्रपाले वैशाख ७ गते राजधानीको निषेधित क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेपछि सरकारले कडा प्रतिक्रिया दिएको छ। गृह मन्त्रालयले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै निषेधित क्षेत्रभित्र हुने कुनैपनि गतिविधि गैरकानुनी हुने भन्दै कारबाहीको चेतावनी दिएको हो।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारीका अनुसार संविधान तथा कानुनको अवज्ञा गर्नेलाई कुनैपनि हालतमा छाडिने छैन। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “समाजमा अराजकता फैलाउने र हिंसा भड्काउने कार्यमा संलग्न हुनेलाई कानुनअनुसार कारबाही गरिनेछ।”
राप्रपाले चैत २६ मा बल्खुमा विरोधसभा गरेको थियो भने त्यसअघि चैत १५ मा दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको प्रदर्शनपछि उग्र स्थिति बनेको थियो। सोही दिन राप्रपाका नेताहरू रवीन्द्र मिश्र र धवलशमशेर राणा पक्राउ परेका थिए, जसको विरोधमा राप्रपा आक्रोशित बनेको छ।
राप्रपाले चैत १५ मा पक्राउ परेका आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताको बिना सर्त रिहाइको माग गर्दै चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएको छ। सरकारले निषेधित क्षेत्र तोड्न खोजिए कानुनी कदम चालिने भन्दै सबै पक्षलाई संयमित रहन आग्रह गरेको छ।
गृह मन्त्रालयले जनतालाई हिंसात्मक र उकास्ने प्रकृतिका गतिविधिबाट टाढा रहन पनि आग्रह गरेको छ। उसले भनेको छ, “अशान्ति फैलाउने, उत्तेजक अभिव्यक्ति दिने र कानुन मिच्ने कुनै पनि प्रयास सह्य नहुनेछ।”