समस्या के हो?
अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै आगामी वर्ष (2082/83) मा पनि बजेट कमी नै दोहोरिने निश्चित।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई सरकार आफैंले “प्राथमिकता” भनेपनि पर्याप्त बजेट दिन सकेको छैन।
मुख्य उदाहरणहरू:
1️⃣ पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग
- मुआब्जामै २४ अर्ब आवश्यक, तर बजेटमा सिर्फ साढे ३ अर्ब।
- प्रधानमन्त्री, सभामुख, मन्त्री झापाकै भए पनि आयोजनाले प्राथमिकता पाएको छैन।
2️⃣ मध्यपहाडी (पुष्पलाल) राजमार्ग
- ८४ अर्ब लागतको आयोजना, १० अर्ब ठेक्कामा काम, तर बजेट ३.५८ अर्ब मात्र।
- प्रगति: ८३%, तर ठेक्का प्रक्रिया ठप्प।
3️⃣ हुलाकी राजमार्ग
- प्रगति: ७१% मात्र
- २ अर्ब भुक्तानी बाँकी, नयाँ ठेक्का दिन सकिएको छैन।
4️⃣ कालीगण्डकी करिडोर
- १.४ अर्ब भुक्तानी दिन बाँकी, बजेट छैन।
5️⃣ रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजना
- सुरु लागत: १२ अर्ब → हाल: २९ अर्ब
- प्रगति: ७३%
- आगामी वर्षको बजेट सीमाः २.४७ अर्ब मात्र
मुख्य कारणहरू:
- नेता र मन्त्रीहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको योजना बजेटमा पार्न दबाब दिन्छन्।
- परिणामस्वरूप गौरवका आयोजना छायामा पर्छन्।
- ठेक्का दिनुअघि “स्रोत सुनिश्चितता” लिनु पर्ने झन्झटले समय खेर जान्छ।
विशेष सुझावहरू (पूर्वसचिवहरूद्वारा):
- प्रगति नभएका आयोजना खारेज गर्ने।
- ८०% भन्दा बढी सम्पन्न भएका आयोजना पूरा गर्न पहिलो प्राथमिकता।
- नयाँ आयोजना तब मात्र थप्ने, जब पुराना पूरा हुने सुनिश्चितता हुन्छ।
नीति कार्यक्रमको आलोचना:
- यस वर्षको नीति कार्यक्रममा गौरवका आयोजनाहरू नै उल्लेख छैनन्।
- यसले सरकारको प्रतिबद्धता प्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
निष्कर्ष:
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा बजेट अभाव, कार्यान्वयन ढिलाइ, र राजनीतिक हस्तक्षेप जस्ता समस्याले विकासको गति रोकिएको छ। तत्काल सुधार नहुने हो भने, यी परियोजना नाम मात्रका गौरव बन्ने खतरा छ।