काठमाडौं — शिक्षक आन्दोलनको ९ दिनको चलाचलपछि पनि सरकार र शिक्षक महासंघबीच वार्ताका लागि उत्तम वातावरण नै नबनाइएको बताएका छन्। बिहीबार शिक्षा मन्त्रालयमा भएको छलफलमा कुनै ठोस सहमति हुन सकेको छैन।
वार्तामा प्रगति नभई संघको ध्यानाकर्षण पत्र
शिक्षा मन्त्रालयमा बिहीबार भएको छलफलमा शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई, मन्त्रालयका सचिव दीपक काफ्ले, र महासंघका नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलका बीच कुनै ठोस सहमति निकाल्न सफल हुन सकेको छैन। महासंघका तर्फबाट शिक्षामन्त्रीलाई वार्ताको वातावरण बनाउन र विगतका सहमतिहरू कार्यान्वयन गर्ने सरकारको प्रस्टता आउनुपर्ने भन्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको छ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा २४ बुँदे सूचीसहित पुराना सहमतिहरू र ऐनले सम्बोधन गर्नुपर्ने मुख्य मुद्दाहरू समेत सरकारलाई सौंपिएका छन्। महासंघका सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलमा महासचिव तुलाबहादुर थापा, उपमहासचिव अर्थ मदनराज जोशी, र नेपाल शिक्षक संघका महासचिव ज्ञानेन्द्र रावल समावेश भएका थिए।
सरकारको अस्पष्ट प्रतिबद्धता
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले आजको छलफलमा कुनै ठोस सहमति नभएको बताए। दुवै पक्ष आन्तरिक छलफलपछि वार्ता फेरि जारी राख्ने उनको दाबी छ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य र सूचना प्रविधि समितिले पनि शिक्षा ऐन जारी गर्ने विषयमा तदारुकता नदेखाएको जनाइएको छ। त्यस्तै, संसद्को हिउँदे अधिवेशन अनुमानित मितिभन्दा अगावै अन्त्य गरेको उल्लेख गर्दै महासंघले सरकार विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउने कुरामा गम्भीर नरहेको आरोप लगाएको छ।
विगतका सहमति सम्बोधनको मुख्य माग
महासंघको मुख्य आग्रह छ कि विगतका सहमतिहरू सम्बोधन गर्नुपर्ने र नयाँ शिक्षा ऐन जारी गर्ने सुनिश्चितता सरकारबाट आउनुपर्छ। ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, “अहिलेका शिक्षक-कर्मचारीहरू आफ्ना विगतका सबै सहमतिहरू सम्बोधन हुने विद्यालय शिक्षा ऐनको खोजी गर्दै आन्दोलनमा आएका हुन्।”
संघले संसद्को वर्षे अधिवेशन तत्कालै सुरु गर्ने, विशेष अधिवेशन आह्वान गर्ने वा अध्यादेश जारी गर्ने मध्ये एउटा विकल्पले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुन सक्ने विषयमा पनि जोड दिएको छ।
आन्दोलनको बढ्दो गति
शिक्षकहरूले २० चैतदेखि सडक आन्दोलन र सोमबारदेखि देशव्यापी शैक्षिक हडताल घोषणा गरेका छन्। सरकारले २१ र २६ चैतमा विज्ञप्तिमार्फत र २२ चैतमा पत्र लेखेर शिक्षक महासंघलाई वार्तामा बोलाएको थियो। तर, महासंघले विगतका सहमतिहरू मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन र विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने सुनिश्चिततासहितको प्रतिबद्धता आउनुपर्ने भन्दै वार्तामा बस्ने बाटो बन्द गरेको थियो।
अहिले पनि वार्ता र सहमति गर्नेभन्दा पनि विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्ने आफ्नो मुख्य माग रहेको महासंघले जनाएको छ।
अगाडि के?
शिक्षक आन्दोलनको बढ्दो गतिले सरकारलाई चाप बढाएको छ। सरकारले शिक्षक महासंघका मागहरूको समाधान गर्ने विषयमा प्रस्टता नदेखाएमा आन्दोलन बढ्ने गरी रहेको छ। अहिले, आन्दोलनको गतिमा नयाँ मोड आउने वा फेरि वार्ताको बाटो खुल्ने, दुवै सम्भावना सामन्तर रहेका छन्।
सरकार र शिक्षक महासंघबीचको यो टकराव नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पार्ने? यो प्रश्न अहिले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रहेको छ।